मुंबई : एसबीआई रिसर्च की नवीनतम 'इकोव्रैप' (Ecowrap) रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अनूठा रुझान रेखांकित करती है। रिपोर्ट इसे "हाइब्रिड भुगतान संतुलन" (hybrid payments equilibrium) करार देती है, जहाँ भौतिक नकदी और डिजिटल भुगतान दोनों एक साथ रिकॉर्ड वृद्धि हासिल कर रहे हैं ।

वित्त वर्ष 2026 (FY26) में, चलन में मौजूद मुद्रा (CiC) 11.9% की वृद्धि के साथ 41.6 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई । इसी अवधि में, UPI लेनदेन भी तेजी से बढ़े हैं, जिनका मूल्य 314 लाख करोड़ रुपये (20.6% वृद्धि) और लेनदेन की संख्या 241.6 बिलियन रही ।

नकदी रखने का 'एहतियाती उद्देश्य' रिपोर्ट नकदी रखने के "एहतियाती उद्देश्य" (precautionary motive) में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर इशारा करती है, जो सामान्य लेनदेन से अलग है। विश्लेषण से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति CiC और एटीएम से निकासी के बीच का अंतर FY24 में 1,804 रुपये से बढ़कर FY26 में 9,127 रुपये हो गया है, जो कि 5 गुना वृद्धि है । विशेषज्ञों का मानना है कि जहां UPI छोटे मूल्य के दैनिक लेनदेन के लिए प्राथमिक माध्यम बन गया है, वहीं लोग अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए नकदी रखना पसंद कर रहे हैं ।

नोटों का चलन और CBDC आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2026 तक मूल्य के आधार पर 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 86% रही । इसे संतुलित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को एटीएम के माध्यम से 100 और 200 रुपये के नोटों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है । सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के संबंध में, रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि ई-रुपया (e-Rupee) का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन यह कुल मुद्रा प्रचलन का केवल 0.02% है। इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और फिनटेक कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी की आवश्यकता है ।

निष्कर्षतः, रिपोर्ट का कहना है कि भारत नकदी पर अधिक निर्भर नहीं हो रहा है, बल्कि अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ नकदी और डिजिटल दोनों प्रणालियाँ एक-दूसरे की पूरक बनकर उपभोक्ताओं की विभिन्न जरूरतों को पूरा कर रही हैं ।